जो अपने आपको नहीं संभाल सकते, वो घर को क्या संभालेंगे : नायब सैनी
मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा का दिया जवाब, विपक्ष को आड़े हाथों लिया
सत्य खबर हरियाणा
CM Nayab Saini : हरियाणा विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद अपने बजट जवाब में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने आपको नहीं संभाल सकते, वो घर को क्या संभालेंगे। झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हैं। कांग्रेस की फितरत रही है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। विपक्ष को चर्चा का बहुत समय मिला, लेकिन फिर भी ये सदन से भाग गए। उन्होंने मेरा बजट अभिभाषण भी गंभीरता से नहीं सुना। ऐसे में वे प्रदेश के विकास को लेकर कैसे चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैंने अपने बजट में 5000 लोगों के सुझाव शामिल किए हैं। यही वजह है कि बजट भाषण लंबी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पसीने छूटने की बात कहता है, मैं इस पर एक शेर कहना चाहता हूं। पसीने छूट गए, कुफरी की हवाओं में। मैं हैरान हूं कि इतने सीनियर नेता होने के बाद भी ये नहीं जानते हैं ना तो वोट चोरी होती है, न ईवीएम में चोरी होती है, लोकतंत्र की यही तो खूबी है, जगा देता है अंतरात्मा, अगर वो सोई हुई होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों ने बजट पर चर्चा के दौरान काफी अच्छे व रचनात्मक सुझाव दिए। विपक्षी साथियों ने बिना किसी तथ्य के केवल आलोचना के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनहित में कोई रचनात्मक सुझाव भी देते तो उनके हलके के लोग उन्हें हल्के में ना लेते। मैंने जनता के लगभग 5000 सुझाव बजट में किए शामिल।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में स्पष्ट रूप से एसवाईएल नहर के निर्माण के सबहैड में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कांग्रेस ने 2013-14 और 2014-15 के बजट में एसवाईएल के निर्माण के लिए मात्र 10 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस मुद्दे पर संवैधानिक और कानूनी लड़ाई भी पूरी मजबूती से लड़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित मुद्दे पर हमने किसी भी स्तर पर ना तो नियमों से समझौता किया और ना ही राज्य के हितों की अनदेखी की है। लगभग तीन दशक पुराने इस विवाद को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया गया है। राज्य के हित में वर्ष 2000 से बकाया चली आ रही राशि को राज्य कोष में जमा करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आबकारी नीति के तहत आबकारी खुदरा जोनों का आवंटन ऑनलाइन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं। सरकार को खुदरा जोनों की नीलामी के माध्यम से खुदरा लाइसेंस फीस के रूप में 14342 करोड रुपए का उच्च राजस्व प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर 5.0 प्रतिशत है। जो पड़ोसी राज्यों पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तुलना में काफी कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान यदि कम पड़ जाएगा तो सप्लीमेंट्री बजट में जितनी जरूरत होगी वह पूरी की जाएगी। पिछले एक दशक में हरियाणा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर और प्रभावी कदम उठाए गए।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए केवल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ही 18 हजार 717 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के कुल बजट 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपए का लगभग 8.37 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि दादूपुर नलवी नहर को डी-नोटिफाई करने का सरकार का निर्णय किसानों के हित में लिया गया था। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु जमा की गई 90 दिन की कार्य पर्चियां के सत्यापन में कुछ गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। इसकी जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति का किया गया गठन, जो जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में तीन श्रम निरीक्षकों व एक पटवारी को निलंबित किया गया है। 6 ग्राम सचिवों, एक कनिष्ठ अभियंता एवं एक पंचायत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मार्च को 11 सब्जियों के संरक्षित मूल्य 5% से 32% तक बढ़ाने की घोषणा की जो आगामी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक आलू की फसल के लिए 32701 किसानों को 153 करोड रुपए की राशि भावांतर के रूप में दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के समक्ष CAG की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसमें महापुरुषों की जयंतियों के आयोजन पर खर्च को लेकर किसी प्रकार की अनियमितता पर आपत्ति दर्ज की गई हो। कैग रिपोर्ट में खनन में 5000 करोड रुपए के नुकसान का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। भाजपा शासन काल में 50 हजार करोड रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान बिल्कुल आधारहीन आरोप है। वर्ष 2014-15 से लेकर 2025 26 तक खनन राजस्व 863 करोड रुपए तक पहुंचा और औसत वार्षिक राजस्व 671 करोड़ 91 लाख रुपए रहा है। हमारे कार्यकाल में राजस्व में 5 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए सक्रिय और सख्त रुख अपनाये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट हरियाणा प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा।
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